छिमेकी मुलुक भारतको लोभलाग्दो आर्थिक प्रगतिबाट नेपालले सिक्नु पर्ने पाठ

दक्षिणतर्फको छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक प्रगति देखेर नेपालले पनि पाठ सिक्नु पर्ने भएको छ । भारतको गत आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक बृद्धि हुने संकेत देखिएको छ ।

भारतले तेस्रो त्रैमासिकको (डिसेम्वर २०२३) आर्थिक वृद्धि ८.४ प्रतिशत भएको तथ्यांक हिजो बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरेको छ । भारतले पहिलो (जुन २०२३) र दोस्रो (सेप्टेम्वर २०२३) त्रैमामसिकको संशोधित आर्थिक वृद्धि क्रमशः ८.२ प्रतिशत र ८.१ प्रतिशत भएको बताएको थियो । तर, अहिले त्यो भन्दा पनि बढी आर्थिक बृद्धि भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

इकोनमिक टायम्सले १५ वटा अर्थशास्त्रीहरुसँग गरेको सर्भे अनुसार तेस्रो त्रैमासिकमा वृद्धि सुस्ताएर औसत ६.६ प्रतिशत (बढीमा ७.२ प्रतिशत र कम्तिमा ६ प्रतिशत) हुने बताइएको थियो । भारतको केन्द्रीय बैंक (आरविआई) ले यस अवधीका लागि आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, ती दुवैले अनुमान गरेभन्दा बढी आर्थिक बृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२३/२४ का लागि यस भन्दा अघि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिएकोमा अहिले वृद्धि ७.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । हालका दिनहरुमा सबै किसिमका अनुमान र प्रक्षेपणहरु उछिनिएकोमा आव २०२३/२४ को वास्तविक वृद्धि प्रक्षेपित भन्दा बढी भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

भारतको आर्थिक बृद्धिबाट हामीले पनि पाठ सिक्नु पर्ने पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए । ‘छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर हामीहरु थुक निलेर मात्र नबसेर उनीहरुबाट पाठ सिक्न जरुरी हुन्छ !’ उनले भने, ‘उनीहरुले पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गरेका छन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेका छन्, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरेका छन, माग सृजना गर्न गरिव जनताको क्रयशक्ति बढाएका छन्, नियम, कानुन प्रक्रिया संशोधन-खारेज गरी सरलीकरण गरेका छन्, निजी क्षेत्रले गर्ने काम सरकारले नगरेर निजी क्षेत्रलाई नै सुम्पन थालिसकेका छन् आदी ! हामी पनि केही सिक्ने कि ?’

छिमेकी मुलुक भारतले आर्थिक प्रगति उच्च रुपले गर्दा नेपाल भने कछुवा गतिमा हिडेको छ । आम निर्वाचन २०७९ पछि गठन भएको माओवादी काग्रेससहितको गठनबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि यथेष्ट पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिने बेलासम्म कुल पुँजीगत बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन् ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको बताए ।