सङक्रमितले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे सरकारले व्यहोर्छ : स्वाथ्यमन्त्री

काठमाडौं, कात्तिक ४ गते । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड–१९ सङ्क्रमित ब्यक्ति वा परिवारले घोषणा गरेमा परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताउनुभएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको परीक्षण र उपचार खर्च नागरिकले नै बेहोर्नेपर्ने निर्णयको तीब्र आलोचना भइरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लगातार दोस्रो दिन उपचारबारे प्रष्ट्याएको हो ।
मन्त्रालयले दैनिक आयोजना गर्ने प्रेस ब्रिफिङपछि मन्त्री ढकालले भिडियो सन्देश मार्फत विपन्न, असहाय, एकल महिला, अति अपाङग, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मीबाहेकको स्वास्थ्य उपचार पनि निशुल्क हुने जानकारी दिनुभयो । तर त्यसका लागि बिरामीले परीक्षण र उपचार गराउने अस्पतालले सिफारिश गर्नुपर्ने वा बिरामी÷आफन्तले उपचार खर्च तिर्न नसक्ने घोषणा गर्नुपर्ने मन्त्री ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कुनै ब्यक्ति वा निकायको सिफारिश आवश्यक नपर्ने सहज विधिको विकास गरिएको छ ।” सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको पहिलो घटना दत्र्ता भएपछि बिरामीको परीक्षण र उपचार निशुल्क गरेको थियो । दैनिक रुपमा सङ्क्रमित हुने संख्या बढेपछि गत् असोज १९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले परीक्षण र उपचार खर्च नागरिकले आफैं तिर्नुपर्ने निर्णय गरेकोमा कात्तिक २ गतेदेखि कार्यान्यवनमा आएको छ ।
हालसम्म १३ लाख ९१८ जना ब्यक्तिले कोरोना परीक्षण गराएका छन् । जसमध्ये दुई ३१ ह्जार ४०५ जनाले शुल्क तिरेर परीक्षण गराएका छन् । सङ्क्रमण दर समेत पछिल्लो दिनमा बढेको छ ।
मन्त्री ढकालले नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसलाप्रति थप संवेदनशिल रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले लिएको निर्णयहरु नेपालको संवैधानिक प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निदान तथा उपचारका कार्यविधिहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।”

कसैलाई पनि विभेद नहुने    
रासस उहाँले तोकेका कोभिड–१९ का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताउनुयो । “विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

,” उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्गमा नपरेका सबै कोभिड १९ को उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिश गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

उहाँले निशुल्क उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गनुभयो । उहाँले अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहमा ५ शैय्याको अस्पताल स्थापना गरी संचालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको र स्थानीय तहहरूमा कार्य शुरु भइसकेको र यस कार्यले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवका लागि ३ हजार २ सय ४५ शैय्या थपिने जनाउनुभयो ।

जिल्लास्थित ५८ अस्पताललाई २५ र ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्दा ९ सय २२ बेड, साबिकका ११ अंचल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २ सय शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दा १ हजार ३५ शैय्या र प्रदेश स्थित ७ सङ्घीय अस्पताललाई ५ सय शैय्यामा स्तरोन्नती गर्दा १ हजार गरी जम्मा शैय्या संख्या ६ हजार २ सय २ थप गर्ने कार्य अगाडि बढेको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो ।

हालसम्म देशभरीका ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाबाट १३ लाख ९ सय १८ परीक्षण भएको मध्येमा २ लाख ३१ हजार ४ सय पाँच व्यक्तिले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाबाट शुल्क तिरी परीक्षण गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री ढकालले कोभिड बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाबाट समेत स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको उल्लेख गनुभयो ।

सरकार जनताको साथमा 

मन्त्री ढकालले सरकार जनताको साथमै रहेको भन्दै कोभिड १९ को महामारी विरूद्धको लडाइमा राज्य र जनताको बीचमा बलियो र विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न जरूरी रहेको औल्याउनुभयो । “सबै तहका सरकार, राजनीतिक दलहरू, समुदायहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रबाट विगतमा झै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।”उहाँले भन्नुभएको छ, “यो जोखिमको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सञ्चारको आवश्यकता पर्ने हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा सञ्चार क्षेत्रको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा समेत सघन सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।”    –गोरखापत्रबाट