संविधान संशोधनः कालापानीबाट सैनिक फर्काउन भारतसँग माग

०४ असार, काठमाडौंः

राजनीतिक रुपमा विभिन्न दल तथा विचारमा आबद्ध दल राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा भने एकै स्थानमा उभिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपालको संविधान ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७७’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदले दलीय स्वार्थमाथि उठेर राष्ट्रियता एवम् सार्वभौमसत्ताको पक्षमा एकै स्थानमा उभिएर नेपाली एक मत छन् भन्ने सन्देश दिएका हुन् ।

सरकारले सार्थक वार्ताका माध्यमबाट भारतसँग कूटनीतिक एवम् राजनीतिक पहल गरेर नेपालको भूभागमा राखिएको भारतीय सेनाको क्याम्प हटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने सांसदको भनाइ छ । भारतले एकलौटी रुपमा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायत भूमिमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटनसमेत गरेपछि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही आधारमा प्रतिनिधिसभाको गत जेठ ३१ गतेको बैठकले सो विधेयकलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता दीनानाथ शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नेपाली जनता एक ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिइएको बताए । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि नेपालीले लामो लडाइँ लडेको जनाउँदै उहाँले सबै दलबीचको एकताबाट नै परिवर्तन सम्भव भएको बताए ।

नेपालले भारतलाई सधैँ असल मित्रका रुपमा हेरिरहेको बताउँदै उनले भने, “मित्रता बजारमा किनेर पाइँदैन, मित्रता भनेको आस्था र विश्वास हो, भारतले नेपाललाई असल मित्र मान्ने हो भने तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीले आक्रमण गरेर लगेको पूर्वी टिष्टा र पश्चिम काँगडासम्म भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

उनले छिटोभन्दा छिटो कालापानीबाट आफ्नो सेना फर्काउन तथा लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको जमीन फिर्ता गर्न भारतसँग आग्रह गरे । नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने भनी नेपालले स्पष्ट अडान राखेको जनाउँदै उहाँले विवाद समाधान हुन नसकेमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष कुरा राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय हितका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा भएको बताउँदै उहाँले सहमति र सहकार्यका आधारमा नै राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भोगचलनका आधारमा भारतको हुनै सक्दैन ःअधिकारी

राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल–भारतबीचको सीमा छुट्टिएको र महाकालीपूर्वका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र स्वतः नेपालको भएको बताए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कु गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र पछि आफ्नो सत्ता जोगाउन कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतीय सैनिक राख्न अनुमति दिएको विचार व्यक्त गर्दै उनले भोगचलन तथा नक्शा जारी गरेकै भरमा सो क्षेत्र भारतको हुनै नसक्ने स्पष्ट पारे ।

वार्ता र संवादका आधारमै भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने र नेपाली क्षेत्रमा नेपाली प्रशासनको उपस्थिति गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । “भारतसँगको वार्ताका क्रममा संयमता अपनाउनु जरुरी छ, असंयमित भाषा र टिप्पणी गर्नु नेपालीको स्वभाव होइन, कालापानी विवादलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका शेखरकुमार सिंहले तराई क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नेपालको सीमा रक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा लड्ने सिपाही भएको जनाउँदै सबै नेपालीको विश्वास लिएर सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । “राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले सबै दलको विश्वास लिनुभएको छ”, उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याएर सफलता हासिल गर्नुहुन्छ ।”

उनले मधेशी जनतामाथि अविश्वास नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रियताका पक्षमा सरकारलाई तिनको दह्रो साथ र सहयोग रहने बताए । समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेकामा सरकारको समर्थन गर्दै कूटनीतिक संवाद गरेर भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाव दिए ।