गण्डकी प्रदेशमा कृषिमा रु ७४ करोड वृद्धि

०२ असार, काठमाडौंः

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषितर्फको बजेट वृद्धि गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नयाँ बजेट रु ३४ अर्ब ८४ करोड, २१ लाख ६० हजार मध्ये कृृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थातर्फ रु तीन अर्ब १६ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आवमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट प्रदेश सरकारको रु एक अर्ब ६७ करोड तथा सङ्घीय सरकारबाट ससर्त अनुदान रु ७५ करोड गरी दुई अर्ब ४२ करोड रहेकामा आगामी वर्षमा रु ७४ करोड १० लाख वृद्धि गरिएको हो । आगामी आवमा कोभिड–१९ का कारणले रोजगारी गुमाएर विदेशिएका नागरिक स्वदेश फर्किने अनुमानसहित सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगार बनाउने तथा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटेको छ ।

बजेटमा एक पालिका, एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अन्नबाली, फलफूल, नगदेबाली तथा तरकारी र पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका पकेट क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

भू बनोट र संभाव्यताको आधारमा आलु खेती, चैते धान, अगौटे सुन्तला, कागती, अलैँची, कफी, च्याउ, रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरीपालन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पशु, फलफूल, तरकारी र अन्नबालीको नयाँ प्रजाति विकास, पशु नश्ल सुधार र उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिँदै गाई, भैंसी तथा बाख्राको नश्ल सुधार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्रोत केन्द्रको विकास गर्ने कार्यक्रम छ ।

स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाका (धार्चे र चुमनुब्री) उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती विकास कार्यक्रम तथा बाली तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको व्यवस्थाका लागि रु दुई करोड दुई लाख विनियोजन गरेको छ । बाँझो तथा खेतीयोग्य जमीनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषि उपजको उत्पादन परिमाणका आधारमा यस्ता समूहलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न रू चार करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि उपज तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न सङ्कलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डार गृह, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक पशु बधस्थल स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू छ करोड ४१ लाख छुट्टाइएको छ ।

तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङजाको मालुङ्गामा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइ पशुपक्षी रोग नियमन गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा समेत सञ्चालन गर्न रु दुई करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ । ‘पार्कोटे‘ र ‘लिमे’ जस्ता गण्डकी प्रदेशका रैथाने जातका भैँसीपालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता तथा स्थानीय प्रजातिका खरी जातको बाख्रा, च्याङ्ग्रा, भेडा, चौरी, कुखुरा, कालो सुँगुर, जेठोबुढो धान आदि प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको योजना छ ।

पशुपंक्षीको लागि आवश्यक पर्ने दानाको आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दाना र साइलेज उद्योग स्थापना गर्न रू एक करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । भेटेरिनेरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका प्रयोगशालाको स्तरोन्नती गर्न तथा पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैंक स्थापना गरी पशुखोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

खेतीयोग्य जमीनमा १२ महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन साना सिँचाइका नयाँ आयोजनाको निर्माण, पुराना आयोजनाको स्तरोन्नती र मर्मत–सम्भार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू दुई करोड चार लाख विनियोजन गरिएको छ । भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत भूउपयोगको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्ने गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक, निजी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने र एक सहकारी, एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।