पहिलो बोली 
स्रोत:रासस 
नेपालको नयाँ नक्सा अनुरूप निशान छाप परिमार्जन गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया संसदमा अघि बढ्दै गर्दा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे वार्ता गर्न भारतलाई निरन्तर ताकेता गरिएको बताएका छन्।
उनले जारी सीमा तनावको विषयमा चीनसँग कुरा गरिरहेको भारतले नेपालसँग वार्ता नगरेको देख्दा आफू अचम्मित भएको बताएका छन्।
मङ्गलबार संसद्मा नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक छलफलकालागि प्रस्तुत गरिएको छ।
कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले पेश गरेको उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा पारित गर्ने ठानिएको छ।
त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले पनि उक्त विधेयकलाई अनुमोदन गरेपछि संविधान संशोधनको प्रकृया अघि बढ्नेछ र नयाँ निशान छाप प्रयोगमा आउनेछ।
चीनसँग हाल आफ्नो सीमा क्षेत्रमा भइरहेका विवादका विषयमा वार्ता गरिरहेको भारतले नेपालसँग कुराकानी नगर्नुले आफू अचम्मित भएको मन्त्री ज्ञवालीले संसद्मा बताए।
उनले भने, “हामी अलिअलि अचम्मित पनि भएका छौँ। त्यस्तो तनावका बीचमा (चीन-भारतबीच) एकदमै धकेलाधकेलको अवस्था सामान्यीकरण हुनसक्छ भने नेपालसँग नहुने पर्ने कुनै कारण छैन।”
“त्यही भएर हामी छिटो गरौँ भनेर निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ र मलाई विश्वास छ वार्ता हुन्छ।”
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वार्ताबाटै समस्या समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेकाले अरू विकल्पबारे सोच्नु जरूरी नरहेको बताए।
तत्कालीन ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग युद्धमा पराजित भएपछि नेपालले हस्ताक्षर गरेको सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदीलाई सीमा मानेको उल्लेख गर्दै नेपालले ६० वर्षअघिसम्म ती क्षेत्रहरूमा निर्वाचन, जनगणना र मालपोत असुलीजस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि गरेको बताउने गरेको छ।
यसअघि संसद्मा बोल्दै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर नेपालले भारतविरुद्ध ‘नक्साअस्त्र’ प्रहार गरेको भन्दै त्यसका सम्भावित परिणामबारे नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले प्रश्न गरेका थिए।
त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल शान्तिप्रिय देश भएको र कुनै किसिमको बल वा हिंसाको प्रयोगमा विश्वास नगर्ने बताए।
उनले भने “स्वयम् भारतले नै सन् १९९७ देखि यो विषयलाई समाधान नभएको र समाधान हुन बाँकी रहेको विषय भनेर स्वीकार गरेको भएपनि गएको वर्ष आफ्नो नक्सा जारी गरिसकेपछि अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो।”
गत वर्ष भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर त्यसको विरोध गरेको थियो।
उक्त विषयमा वार्ताका लागि मिति समेत नेपालले प्रस्ताव गरेपनि भारतले वार्ताको साटो लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले उसको भूमिमाथि कृत्रिम रूपमा अतिक्रमण गरेको र त्यो आफूलाई मान्य नहुने बताएको थियो।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ भौगोलिक अखण्डताको विषय दुवै देशका लागि संवेदनशील मुद्दा हुने बताइरहेका छन्।
उनीहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संयन्त्रहरूमार्फत जति सक्दो चाँडो सीमा विवादको विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट हल खोजिनुपर्ने बताएका छन्।
सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने नाकाका विस्तार गर्ने समझदारी गरेपछि उत्पन्न विवादका बारेमा अध्ययन गर्न तत्कालीन सरकारले गठन गरेको प्राविधिक टोलीका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन् “पहिला नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नक्सा निकाल्यो त्यसपछि मात्रै हामीले नक्सा निकालेका हौँ।”
चीनले कालापानी विवादलाई नेपाल र भारतको दुईपक्षीय विषय भन्दै हल खोज्न भनिसकेको छ।
तर उपाध्याय नेपालको उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा चीन चाहेर पनि अलग रहन नसक्ने बताउँछन्।
उनले भने, “चीनले दुईपक्षीय रूपमा कुरा मिलाउँ त भन्यो तर त्यसलाई दुईपक्षीय विषय बनाउँदा पनि सीमाङ्कन गर्दा आउनुपर्छ। त्यही भएर चीन कतै न कतैबाट जोडिन्छ।”
–बीबीसी नेपालीबाट
