भुमिरक्षाको लागी खुट्टा कमाउंदैनौं-मन्त्री अर्याल

नेपालको अद्यावधिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिरहँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

इतिहासमा थाती रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको सबै भूगोल समेटिएको ऐतिहासिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएकी छु । खुसीले सीमा नाघेको छ । यसको श्रेय नेपाली जनता, राजनीतिक पार्टीहरू, म आबद्ध नेकपा, पार्टीका अग्रज नेता, मलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

ऐतिहासिक काम कहाँबाट थाल्नुभयो ? र, कस्ता अप्ठेरा आए ?

मन्त्री भएलगत्तै निशान छापमा लिपुलेक र कालापानी छैन भन्ने हल्ला चल्यो । यसको वास्तविकता खोजीका लागि नापीका प्राविधिक टोलीलाई अध्ययन गर्न लगाएँ । गुगलबाट निकालिएका अनधिकृत नक्साको प्रयोगका कारण त्यस्तो हुन गएको रहेछ । नापी विभागका प्रमाणित र प्रकाशन गरिएको नक्सामा त्यो समस्या छैन । त्यसपछि अनधिकृत नक्सा विस्थापित र आधिकारिक नक्सा स्थापित गर्ने अभियान चलाएँ । अन्य निकायमा पनि अनधिकृत नक्सा प्रयोग नगर्न ‘सर्कुलर’ जारी ग¥यौँ ।
त्यसपछि लिम्पियाधुराको क्षेत्र कसरी समेट्न सकिन्छ ? यसअघि कति प्रयत्नहरू भए ? त्यसका कागजपत्रहरू के के छन् ? नापी विभागमा रहेका तथ्याङ्क, अन्य प्रमाणहरू कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर प्राविधिक समूह र विज्ञहरूसँग छलफल गरेँ । यसैबीचमा सात प्रदेशको प्रशासनिक नक्सा पनि सार्वजनिक ग¥यौँ । त्यस बेला पनि लिम्पियाधुराको विषयमा आन्तरिक छलफल गरियो तर माथिल्लो तहमा कुरा गर्न पाएको थिएन । सबै प्रमाण, तथ्य, तथ्याङ्क जुटेपछि अगाडि बढाउनुपर्ला भन्ने सोचमा थिएँ । एकाएक भारतीय पक्षबाट कालापानी र लिपुलेक समावेश गरिएको नक्सा प्रकाशित भएपछि बढी संवेदनशील बनायो । सुगौली सन्धि, त्यसपछिको पूरक सन्धि, पुराना नक्साहरू, त्यो क्षेत्रमा बसेका जनताले बाली तिरो तिरेका रसिद, जनगणना, मतदाता नामावली, दुई देशबीचको कूटनीतिक नोट लगायतका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू प्राप्त गरेपछि त्यसकै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लागियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कूटनीतिक नोट बुझाउने, वार्ताका प्रयास पनि गरिए । वार्ता हुन्छ भने यसलाई त्यहीँबाटै टुङ्गो लगाउँ भनेर बसियो । वार्ताकै पर्खाइमा बस्दा नै नक्सा प्रकाशन अलि ढिलो हुन गएको हो । महामारीकै मौकामा भारतले फेरि सडक उद्घाटन गरेपछि परिस्थिति अलि बदलियो । त्यसपछि कूटनीतिक पहलमार्फत वार्ता र संवाद पनि हुँदै गर्छन्, नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढियो । आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न किन कुर्ने ?

सीमा विवादको कुरा गर्दा अन्यत्र पनि छन्, ती विषयमा कसरी अगाडि जाने योजना छ ?
छिमेकी देशसँग विवादित भनिएका क्षेत्रहरू विवादित बनाइएका हुन् । ती भूमिहरू नेपालकै थियो । विवादित बनाइएका हुन् । विवादित भनिएका हुन् । ती सबै यही नक्सामा समेटिएको छ । नक्साभित्र परेका केही केही समस्या छन्, त्यसलाई बसेर समाधान निकाल्नुपर्छ । यद्यपि, क्षेत्रफल समेटिएन भन्ने ठाउँ छैन ।

नक्सा सार्वजनिकसँगै आगामी योजना के छन् ?

अबको काम भनेको प्रकाशित नक्सालाई मन्त्रालय, नापीको वेबसाइटमा राखिसकिएको छ । हिजो चलनमा आएका जति पनि नक्सा विस्थापित गर्छौं । नयाँ नक्सालाई पहिलो चरणमा सबै सरकारी कार्यालयमा र जनस्तरसम्म पु¥याउने काम गर्छौं । अर्कोतिर कालापानीमा भारतीय फौज छ, त्यो जमिन भारतले भोगचलन गरेको छ । यो समस्यालाई कूटनीतिक पहलमार्फत छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि पहल अगाडि बढाउँछौँ ।

जनताका बीचमा चाहिँ यो नक्सा कहिलेबाट आउँछ ?

बन्दाबन्दीका कारण केही प्रतिकूलता छन् । यो नक्सालाई सबै पालिकामा पुग्ने गरी तत्कालै सबै प्रदेशमा पठाउँछौँ । पहिलोपटक ५० हजार छाप्न आजै निर्देशन दिइसकेँ ।

अन्त्यमा नेपाली जनतालाई के भन्नुहुन्छ ?

आफ्नो भूमिको माटो खोसिँदा पीडा हुन्छ । हामीले बोकेको झण्डा राष्ट्रियताको हो । हामी राष्ट्र संरक्षणका लागि मर्न तयार भएर लागेका मान्छे हौँ । हाम्रो धर्ती प्राणभन्दा प्यारो छ । त्यसैले यो धर्ती (लिम्पियाधुरा) गुमाउन सक्दैनौँ । सुगौली सन्धिले आजका दिनबाट सार्थकता प्राप्त गरेको छ ।
राष्ट्रको भूमि रक्षाका लागि खुट्टा कमाउँदैनौँ । जनताले विश्वास गरेर यो ठाउँमा पु¥याउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी स्वार्थ हेरेर, आफ्नो ज्यानको माया गरेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कार्यमा चुक्दैनौँ । नक्सा जारीसँगै सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला पनि गरिएका छन् । हाम्रो भूमिलाई ‘सौदाबाजी’ गरेर सरकार टिकाउनु छैन । आफ्नो भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्दा सरकार छाड्न पर्छ भने हामी हाँसीहाँसी छाड्न तयार छौँ । राष्ट्रियताको सवालमा जनता, अभियान्ता, सबै दल विगतमा जस्तै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।

–गोरखापत्रबाट