काठमाडौँ, जेठ ७ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ताको अभियानबाट सरकारले पाइला नरोक्ने बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको सङ्घीय संसद्मा मङ्गलबार जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणबाट मुक्त पार्नुसँगै भूमि फिर्ताको अभियान पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीपछि वादविवाद गर्न सकिने भए पनि हालको कठिन परिस्थितिमा सबै एकजुट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कठिन परिस्थितिमा छौँ । कोरोनापछि पनि हामी राजनीतिक हिसाबले वादविवाद र छलफल गर्न सकौँला । कोरानापछि पनि धेरै कुरा गर्न सक्छौँ । यो बेला हामी कोरोनाका विषयमा केन्द्रित भएर लाग्नु परेको छ । हाम्रो भूभाग फिर्ताको पाइला अगाडि बढाएका छौँ । अब पाइला नरोकी भूभाग फिर्ता ल्याउनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा सिङ्गो देश एकजुट हुनु आवश्यक छ । ”
नक्सा प्रकाशनको निर्णय भए पनि भूमि फिर्ताको कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले कुनै पनि मुलुकको आकार हेरेर न्याय निरुपण नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । भूमि फिर्ताको काम कठिन भए पनि सरकार दृढ रहेको बताउनुहुँदै उहाँले विगतमा भएका गल्ती सच्याएर दुवै देशले मित्रतालाई नयाँ रूपमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
सहमतिका आधारमा विवाद सुल्झाउनु नै वास्तविक मित्रता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले सीमा विवादबारे भारतलाई जस्तै चीन सरकारका अधिकारीसँग पनि कुरा भएको जानकारी दिनुुभयो ।
“नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको वा लिम्पियाधुरा लिपुलेकको प्रश्न उठाएकोमा तथाकथित राष्ट्रवादको विशेषण दिइएको सुन्न पाइन्छ । नेपालजस्तो देश जो दुई ठूला बलिया देशको बीचमा छ । यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन वा लम्पसारवादको बाटो वा राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “स्वाधीनताको परिकल्पना गर्न नसक्ने कुरा हामीमा हुनु हुँदैन । भूगोल र जनसङ्ख्या सानो ठूलो हुनसक्छ । विकासमा सानो ठूलो हुनसक्छ । राष्ट्रियता सानो ठूलो हुनु हुँदैन । सबै राष्ट्रले बराबरीको हैसियत राख्छन् र स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । नक्सा परिवर्तन ऐतिहासिक काम हो । नेपालको मानचित्रमा एक खालको परिवर्तन ल्याएको छ । ठोस कूटनीतिक पहलबाट काम गर्छौं । जस्तो मानिसले टिप्पणी गरेका छन्, यसमा सजिलो हामीले पनि देखेका छैनौँ । भारतको प्रतीक चिह्नमा चारतिर फर्किएका सिंह छन् । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखिएको छ । म यो पटक भारतलाई सोध्छु, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते । हामी विश्वास गर्छौं, सत्यमेव जयते । ’’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेअनुसार नयाँ नक्सा प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिइएको र एक दुई दिनमै प्रकाशित हुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया देखावटी नभई भूमि फिर्ता ल्याउनकै लागि भएको बताउनुहुँदै उहाँले भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णयअनुसार संविधानको अनुसूची संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सरकारले उच्च स्थानमा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । देश र मातृभूमिको हितभन्दा ठूलो कार्य अरू नहुने उहाँको भनाइ छ । कुनै पनि देशले सेनालाई अगाडि सारेर बोल्न आवश्यक नभएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । विश्वमा अन्य मुलुकको गुलाम नभएका १९ राष्ट्रमध्ये एक नेपाल पनि भएकाले कसैको इसारामा बोल्यो भन्नु नेपाललाई होच्याउने कुरा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । अन्य देशको गौरवमाथिको हमला सह्य नहुने उहाँको भनाइ छ ।
–गोरखापत्रबाट