बजेटले रोग र भोकलाई सम्बोधन गर्नेछ-अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं, ज्यष्ठ १, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कोरोना र अन्य आर्थिक क्रियाकलापका कारण पैदा भएका समस्यालाई प्राथमिकता दिएर अर्को बर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने बताएका छन। प्रतिनिधि सभामा पूर्व बजेट छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले बजेटलाई संविधानद्वारा निर्देशित सिद्धान्तको आधारमा ल्याउने कुरा स्पष्ट गरे।
उनले आर्थिक क्षेत्रलाई व्यवहारिक बनाउन बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।  जवाफमा मन्त्री खतिवडाले भने, “रोग र भोकले संघर्ष गरिरहेका मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्न केही आर्थिक क्षेत्रहरू परिचालन गर्नु आवश्यक छ।” यदि यो परम्परागत देखिन्छ भने पनी, हामी रोजगारको क्षेत्रमा रकम नबढाई हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुने छैनौं। किन यी आर्थिक गतिविधिहरू अहिले भइरहेको छ, कोरोना बाहेक? त्यो अतिशयोक्ति हो। यदि हामीले न्यूनतम आर्थिक गतिविधिहरू सुचारु रूपमा चलाएनौं भने हामी रोगबाट बच्न सक्दछौं तर हामी भोकमरीबाट अगाडि बढ्न सकिदैन, ”उनले भने।
उनले भने कि सांसदहरुको सुझावलाई सकेसम्म बजेटमा समावेश गरिनेछ। उनले भने,वैदेशिक रोजगारमा रहेका सबैलाई तत्काल फिर्ता गर्ने सवालमा थप छलफल आवश्यक छ। उनी भन्छन कि यदि भावनाहरु एक ठाउँमा छन् भने पनि, समस्याहरु सँगै राख्नु पर्छ। जीवन रक्षाको बारेमा कुरा गर्दै मन्त्री खतिवडाले भने कि सरकारले हवाई यातायात र सीमा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। उनले भने कि विदेश मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ताकि विदेशमा बस्ने नागरिकहरू भोकाउनु नपरोस्। उनले स्पष्ट गरे कि सरकार वर्तमानमा धेरै आवतजावत गराउने पक्षमा छैन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति सुस्त रहेको स्वीकार गर्दै उनले भने कि आत्मचिन्तन आवश्यक छ। उनले भने कि डीपीआर र आवश्यक तयारी नगरी गर्वका योजना बनाउनमा समस्या आएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट अब पूरा हुने बताएका छन। उनले भने कि आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेट अर्ध बजेट हुने छैन । उनका अनुसार यस बजेटको मध्यमा निश्चितता खोजिने छ। कांग्रेस सांसदहरूले छोटो बजेट सुझाव दिएका थिए।
खतिवडाले भने कि सामाजिक न्यायको आधारमा राज्य समाजवादको पक्षमा छ। उनले यो पनि भने कि सुशासन भनेको लोकतन्त्रको सार हो। उनले यो पनि भने कि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता परम्परागत भएको छ।
उनले स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम सम्बन्धी संसदको निर्देशन अनुसरण गर्न तयार रहेको उनले बताए। यसको जवाफमा उनले भने, “हामी पूर्वाधार कार्यक्रमको बारेमा विभाजित छौं। संसदको सर्वसम्मतिमा छलफल गरौं र सरकारले यससम्बन्धी निर्देशनहरू प्राप्त गरोस्। सरकार यसका पालना गर्दछ।”
उनले यो पनि स्पष्ट गरे कि यो बजेट संविधानको सीमा र निर्देशित सिद्धान्तको आधारमा ल्याईनेछ। खतिवडाले भने, “निजी प्रणालीलाई जोड दिने कुरा छ जसमा आर्थिक प्रणाली र कुन क्षेत्रमा राज्य अगाडि बढ्ने छ।” शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरुमा राज्यको भूमिका बढाउनु पर्दछ र निजी क्षेत्रलाई व्यवसायिक संसारमा फस्टाउनको लागि अवसर दिइनु पर्दछ। यो वर्तमान संविधानको सीमा हो। अघि
जवाफमा, सांसद मानकुमारी जीसीले भने कि निजी अस्पताल कोरोना महामारीको क्रममा राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको  र यसमा ध्यान दिन सुझाव दियो। जीसीले सरकारले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दियो।
कांग्रेस सांसद सीतादेवी यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण कोरोना न्युनिकरण र संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरा बताईन्। यादवले बजेटमा कोरोना प्रकोप घटाउन प्राथमिकता दिएकी थिईन्। उनले बाँकी शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (आरजेपी) का लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेश २ लाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने माग गरे। कर्णले छुट्टै प्याकेजको माग गरिरहेका छन किनकि प्रान्त २ मा पनि कोरोनको प्रभाव बढ्दैछ। उनले आर्थिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्याकेज ल्याउनको माग गरे।समाजवादी पार्टीका सांसद बिमल श्रीवास्तवले कृषि क्षेत्रमा बढी लगानीको माग गरे। त्यस्तै श्रीवास्तवले भने कि कृषि उत्पादनको बजारमा ध्यान दिनुपर्ने  कुराको जिकिर गरे। उनले उत्पादन किसानमा पुग्न सुनिश्चित गर्न प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिए।
सांसद रामकुमारी चौधरीले कोरोना अनुसन्धानको अवस्था एकदमै ढिलो भएको र प्रक्रियालाई छिटो लैजान सुझाव दिईन्। चौधरीले स्थानीय पूर्वाधार विकास कोष कार्यक्रम रद्द गरेर यसलाई कोरोना कोषको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिईन्। उनले निजी अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिईन्।

सांसद पदम गिरीले बजेट ‘गेम चेन्जर’ आयोजनामा ​​बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। गिरीले सरकारले अब सार्वजनिक खरीद समीक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले कोरोनाबाट प्रभावित व्यापारीहरुलाई राहत कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिए। सांसद भैरव बहादुर सिंहले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणमा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिए। उनले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिए।