कोरोनाभाइरस प्रकोपको केन्द्रबिन्दु मानिएको चीनको हुबे प्रान्तमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन चीनले दिने अनुमति “ससर्त” हुने जानकारी नेपाल सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले दिएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चीनमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धारसम्बन्धी जानकारी लिन सोमवार स्वास्थ्य, परराष्ट्र तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएको थियो।
त्यसै क्रममा स्वास्थ्यसचिवले उक्त जानकारी दिएको आयोगका एक सदस्यले बताए।
सरकारी अधिकारीहरूले चीनमा रहेका नेपालीलाई जतिसक्दो चाँडो फर्काइने आश्वासन दिँदै आएका छन्।
तर हुबेमा रहेका नेपालीका आफन्तहरूको छटपटी बढ्दो छ र उनीहरूले उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर हारगुहार गरिरहेका छन्।
हुबेमा रहेका नेपालीका आफन्तहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उनीहरूलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन आइतवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोमवार आयोग पुगेका स्वास्थ्यसचिव खगराज बरालले नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार चिकित्सकीय निगरानीको व्यवस्था गरेपछि मात्र चीनले उद्धारको अनुमति दिने जानकारी गराएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए।
उनले भने, “उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएअनुसार चाहिँ सबभन्दा पहिले त नेपालीहरू फर्किनका निमित्त चीन सरकार तयार हुनुपर्छ। चीन सरकारले अनुमति दिएपछि अनि हाम्रो व्यवस्थापनको सबै कार्य पूरा भएको हुनुपर्छ।”
“हाम्रो व्यवस्थापन पूरा भएको भन्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै चीन सरकारले सहमति दिन्छ, फर्किनका निमित्त। किनभने संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका मानिसलाई रोग नसरोस् भन्ने पहिलो सिद्धान्त छ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो।”
चीनले अनुमति दिइसकेको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएकोबारे बीबीसीले पाठकलाई प्रश्न सोधेको थियो।
त्यसमा उनले भने, “अब यसकोबारे यहाँले नेपाल सरकारलाई सोध्नुपर्छ।”
“के त्यसो भए चीनले अनुमति दिन बाँकी नै रहेछ त?” भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “एकदमै। हाम्रो तयारी पूरा नभएसम्म चीनले अनुमति दिँदैन।”
त्यसबारे जानकारी लिन स्वास्थ्यसचिवलाई बीबीसीले पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा नआएकाले उनको पक्ष राख्न असमर्थ भएको छ।
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सुरु भएको हुबेमा रहेका नेपालीहरूले स्वदेश फर्कन चाहेको भन्दै हारगुहार गरेपछि १० दिनअघि सरकारले उनीहरूको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसका लगि चीनस्थित नेपाली दूतावासले आवेदन माग गरेकामा १८० जना नेपालीहरूले स्वदेश फर्किन निवेदन दिइसकेका छन्।
तर लामो समयसम्म पनि उनीहरूलाई उद्धार गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
-बीबीसीको सहयोगमा